Patrakar Swasthya Bima Yojana: पत्रकारों के लिए 5 लाख तक निशुल्क बीमा योजना की मांग, बालाघाट में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन

Patrakar Swasthya Bima Yojana: पत्रकारों के लिए 5 लाख तक निशुल्क बीमा योजना की मांग, बालाघाट में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन

Patrakar Swasthya Bima Yojana: मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की बालाघाट इकाई ने पत्रकारों के हित में महत्वपूर्ण मांगों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर मृणाल मीना को सौंपे गए इस ज्ञापन में पत्रकारों के लिए 5 लाख रुपये तक की निशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने, बढ़ाई गई प्रीमियम राशि कम करने और उस पर लगे 18% जीएसटी को हटाने की मांग की गई।

इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि पत्रकार संघ की मुख्य मांगें क्या हैं, क्यों यह योजना पत्रकारों के लिए जरूरी है और आगे सरकार से क्या उम्मीद जताई जा रही है।

Patrakar Swasthya Bima Yojana: पत्रकारों के लिए 5 लाख तक निशुल्क बीमा योजना की मांग, बालाघाट में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन

पत्रकार बीमा योजना पर बढ़ा बोझ

बालाघाट जिला अध्यक्ष इंद्रजीत भोज ने बताया कि एक दशक पहले शुरू की गई पत्रकार कल्याण बीमा योजना पत्रकारों के लिए राहत का माध्यम बनी थी। लेकिन हाल ही में जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में अधिमान्य और गैर-अधिमान्य पत्रकारों के लिए बीमा प्रीमियम राशि काफी बढ़ा दी गई है और उस पर 18% जीएसटी भी जोड़ दिया गया है। आर्थिक सहयोग न मिलने के कारण कई पत्रकार यह प्रीमियम चुकाने में सक्षम नहीं हैं।

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ज्ञापन में रखी गई प्रमुख मांगें

पत्रकार संघ ने सरकार से बीमा योजना को निशुल्क करने, 65 से 70 वर्ष तक के पत्रकारों को शामिल करने और आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 तक करने की मांग की है। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि इन मांगों को शीघ्र मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और जिले में पत्रकारों के लिए सामूहिक बीमा कैंप भी आयोजित किया जाएगा।

FAQs: Patrakar Swasthya Bima Yojana

प्रश्न 1: पत्रकार संघ ने क्या मांग रखी है?

उत्तर: 5 लाख रुपये तक की निशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने और प्रीमियम पर से जीएसटी हटाने की।

प्रश्न 2: ज्ञापन किसे सौंपा गया?

उत्तर: मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर मृणाल मीना को सौंपा गया।

प्रश्न 3: आवेदन की तिथि बढ़ाने की क्या मांग की गई?

उत्तर: अंतिम तिथि 22 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 तक करने की।

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