पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी होने से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि किसानों को मिलने वाली वार्षिक सहायता राशि ₹6,000 को बढ़ाया जाए। उपराष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में किसानों को सालाना ₹6,000 दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर सहायता राशि सीधे दी जाए तो यह बढ़कर ₹12,000 तक की जा सकती है।
महंगाई को ध्यान में रखते हुए बढ़ोतरी जरूरी
उपराष्ट्रपति ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (ICAR) से अपील की कि जिस प्रकार यह योजना शुरू होने के बाद से स्थिर रही है, उसमें अब समय के साथ बढ़ोतरी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक दृष्टिकोण से इस योजना में महंगाई के प्रभाव को शामिल करते हुए राशि में सुधार किया जाना चाहिए।
सब्सिडी सीधे किसान को देने की वकालत
धनखड़ ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार जो फर्टिलाइज़र, कीटनाशक और अन्य कृषि सहायता में हजारों करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में खर्च करती है, वह राशि यदि सीधे किसानों के खाते में दी जाए तो इसका अधिक प्रभावी उपयोग हो सकता है। इससे किसान यह तय कर सकेगा कि वह रासायनिक खाद खरीदना चाहता है या जैविक खेती को अपनाना चाहता है। इससे प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।
क्या सरकार मानेगी उपराष्ट्रपति की सलाह?
अब देखना यह होगा कि क्या सरकार उपराष्ट्रपति की इस सलाह पर अमल करते हुए पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी करती है या फिर योजना पूर्ववत जारी रहेगी। फिलहाल किसानों की निगाहें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।
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